उत्तराखंड, अल्मोड़ा।
एजुकेशनल मिनिस्टीरियल आफीसर्स एसोसिएशन, अल्मोड़ा का दो दिनी द्विवार्षिक अधिवेशन जीआईसी अल्मोड़ा सभागार में शुरू हुआ। वक्ताओं ने कहा कि 2005 के बाद नियुक्त कार्मिकों को अंशदायी पेंशन के बदले पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए।
उन्होंने कहा कि सीधी भर्ती, मृतक आ श्रित के रूप में नियुक्त कार्मिकों को दुर्गम श्रेणी विद्यालय, कार्यालयों के स्थान पर सुगम श्रेणी के विद्यालयों, कार्यालयों में भी नियुक्ति प्रदान की जाए। मुख्य अतिथि सीईओ सुभाष भट्ट ने सभी कार्मिकों से अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहने का आह्वान किया। विशिष्ट अतिथि डीईओ (माध्यमिक) सत्यनारायण ने सभी कार्मिकों से समयबद्ध ढंग से कार्य निस्तारण करने का आह्वान किया। संगठन के मंडल अध्यक्ष जगमोहन सिंह खाती और कुमाऊं मंडल सचिव धीरेंद्र कुमार पाठक ने कहा कि पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली, शिथिलीकरण बहाली, एक्ट में संशोधन, फारगो नियमावली निरस्तीकरण आदि लंबित मांगों के लिए संगठन संघर्ष करेगा। उन्होंने कहा कि सभी समस्याओं का त्वरित समाधान होना चाहिए। जिला अध्यक्ष पुष्कर सिंह भैसोड़ा और जिला मंत्री पंकज कुमार जोशी ने सभी का आभार जताया। वहां पर प्रांतीय आडिटर नितिन टंडन, जिला मंत्री अमरनाथ रजवार, महेंद्र सिंह गुसाई, जीआईसी अल्मोड़ा के प्रधानाचार्य एनएस बिष्ट, राम सिंह गैड़ा, पूर्व सचिव राजेंद्र वर्मा, रमेश तिवारी, हर्ष सिंह बिष्ट, भगवान राम, सुरेश जोशी, देवकी बिष्ट आदि थे।
एसोसिएशन की प्रमुख मांगें
-सभी कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति के बाद विभागीय विभिन्न प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।
– जिले के सभी कार्मिकों को विभागीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।
– आईएफएमएस पोर्टल के अंतर्गत गोपनीय आख्या प्रविष्टि के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।
– मिनिस्टीरियल कार्मिकों के लिए कार्य स्थलों में आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराया जाए।
– मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों को पदोन्नति, स्थानांतरण के फलस्वरुप गृह जनपद आवंटित किया जाए।
-फारगो नियमावली और स्थानांतरण एक्ट की समीक्षा की जाए।
– अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण पूर्व की तरह बहाल की जाए।
