नई दिल्ली, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक जुलाई से महंगाई भत्ता (Dearness Alowance) का पूरा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही सभी तीनों लंबित किस्तों को एक जुलाई से रिस्टोर किया जा रहा है। वित्त राज्य मंत्री ने मंगलवार को संसद में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनर्स के DR की तीन किस्तों को कोविड-19 महामारी की वजह से फ्रीज कर दिया गया था। ये तीन इंस्टॉलमेंट एक जनवरी 2020, एक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 को देय थीं। केंद्र सरकार के इस फैसले से केंद्र सरकार के एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा, जिन्हें पुराने दर से महंगाई भत्ता मिल रहा था।

इसकी वजह यह है कि सरकार ने कोविड-19 महामारी की वजह से नए दर से क्रियान्वयन को टाल दिया था। अमूमन हर वर्ष दो बार (जनवरी और जुलाई में) DA में संशोधन किया जाता है।

मंत्री ने कहा कि जुलाई, 2021 से डीए और डीआर को रिस्टोर किए जाने से केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख से ज्यादा पेंशनधारकों को फायदा होगा।

ठाकुर ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित उत्तर में कहा, ”महंगाई भत्ते में संशोधन को डेढ़ साल तक निलंबित रखने से सरकार को 37,530.08 करोड़ रुपये की बचत हुई और इससे कोविड-19 महामारी के आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए जरूरी संसाधन जुटाने में मदद मिली।”

वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 17 फीसद की दर से DA मिलता है। महंगाई भत्ता की यह दर जुलाई, 2019 से प्रभावी है। डीए की दर में अगला संशोधन जनवरी 2020 से प्रभावी होना था लेकिन जनवरी के साथ-साथ जुलाई, 2020 और जनवरी, 2021 में होने वाले संशोधनों को कोविड-19 की वजह से निलंबित कर दिए जाने की वजह से उन्हें अबतक पुरानी दर से महंगाई भत्ता का लाभ मिल रहा है।

पिछले साल केंद्रीय कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता को चार फीसद बढ़ाकर कुल 21 फीसद कर दिया था। यह एक जनवरी, 2020 से प्रभावी होना था लेकिन महामारी की वजह से बढ़ी हुई दर पर महंगाई भत्ता और DR के भुगतान के फैसले को टाल दिया गया था।

अब इस फैसले के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स एक जुलाई से महंगाई भत्ते में बढ़िया वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं।