यह PLI स्कीम 1 अप्रैल 2021 से लागू होगी। मौजूदा वक्त में भारत में सालाना 50000 करोड़ रुपये के टेलीकॉम इक्विपमेंट का आयात होता है। दरअसल सरकार देश में टेलिकॉम इक्विपमेंट के आयात पर रोक लगाना चाहती है जिससे देश में ही टेलिकॉम इक्विपमेंट को बढ़ावा मिल सके।
नई दिल्ली, पीटीआई। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में टेलिकॉम सेक्टर के लिए बड़े पैकेज का ऐलान किया गया है। केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में टेलिकॉम सेक्टर के लिए 12,000 करोड़ रुपये की प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव (PLI) योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना का फायदा टेलिकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियों को फायदा मिलेगा। यह PLI स्कीम 1 अप्रैल 2021 से लागू होगी। मौजूदा वक्त में भारत में सालाना 50,000 करोड़ रुपये के टेलीकॉम इक्विपमेंट का आयात होता है। दरअसल सरकार देश में टेलिकॉम इक्विपमेंट के आयात पर रोक लगाना चाहती है, जिससे देश में ही टेलिकॉम इक्विपमेंट को बढ़ावा मिल सके।
जल्द टैबलेट और लैपटॉप के लिए आएगी PLI स्कीम
केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने इसका ऐलान किया है। कैबिनेट बैठक के बाद हुई पत्रकार वार्ता में केंद्रीय संचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार भारत को मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया का ग्लोबल पावरहाउस बनाना चाहती है। इसके लिए सरकार की तरफ से देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माहौल को तैयार किया जा रहा है। इसी कड़ी में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में टेलिकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के तहत 12,000 करोड़ रुपये की प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव (PLI) योजना को मंजूरी दी गई है। सरकार को उम्मीद है कि इस योजना से अगले पांच वर्षों में देश में 2,44,200 करोड़ रुपयये के टेलिकॉम इक्विपमेंट का प्रोडक्शन होगा। साथ ही देश में 1,95,360 करोड़ रुपये के टेलिकॉम इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट हो सकेगा। मंत्री ने कहा कि सरकार जल्द एक PLI स्कीम के साथ आएगी, जो देश में लैपटॉप और टैबलेट के उत्पादन को बढ़ाने में मदद करेगी।