दिल्ली के उपमुख्यमंत्री के साथ ही शिक्षा और वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने वाले मनीष सिसोदिया ने इस बार अपना सातवां बजट पेश किया। यह दिल्ली का पहला डिजिटल बजट था जो सिसोदिया ने टैब से पढ़ा। कोरोना महामारी को देखते हुए यह कदम उठाया गया। मनीष सिसोदिया साल 2021-22 के लिए कुल 69,000 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। देश की आजादी के 75वें साल में पेश होने की वजह से दिल्ली सरकार ने इस बजट को ‘देशभक्ति बजट’ के रूप में नामित किया है। इसके तहत दिल्ली सरकार ने 15 अगस्त 2021 से लेकर 75 सप्ताह तक पूरी दिल्ली और देश में आजादी की 75वीं सालगिरह का जश्न मनाने का एलान किया है। दिल्ली सरकार के इस बजट में जहां पुरानी योजनाओं के चलते रहने की बात कही गई है वहीं कई नई योजनाएं शुरू करने की भी बात है। साथ ही इस बजट में देश की आजादी के सौवीं वर्षगांठ तक होने वाले कई कामों का उल्लेख किया है।
बजट की बड़ी बातें :
69000 करोड़ का बजट-
दिल्ली सरकार ने इस बार 69000 करोड़ का बजट पेश किया है जो अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इसमें शिक्षा के लिए 16,377 करोड़, स्वास्थ्य के लिए 9,934 करोड़, आधारभूत ढांचे के लिए 9,394 करोड़, आवास विकास योजना पर 5,328 करोड़ और अनधिकृत कॉलोनियों के लिए 1,150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
देशभक्ति बजट-
2021-22 के बजट को दिल्ली सरकार ने देशभक्ति बजट का नाम दिया है। सिसोदिया ने कहा, मैं आजादी के 75वें वर्ष में सदन में इस बजट को स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए इसे “देशभक्ति बजट” के रूप में नामांकित करता हूं। आजादी के वीर शहीदों के सपनों को आगे बढ़ाना सरकार का लक्ष्य है, दिल्ली सरकार 75 हफ्ते ‘देशभक्ति महोत्सव’ मनाएगी। इसमें भगत सिंह और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर खास कार्यक्रम आयोजित होंगे। पूरी दिल्ली में कनॉट प्लेस की तरह 500 झंडे लगाए जाएंगे जिसके लिए बजट में 45 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं। स्कूल में देशभक्ति पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा जिसके तहत एक क्लास देशभक्ति की होगी। मेंटरशिप वॉलंटियर और यूथ फॉर एजुकेशन कार्यक्रम इस साल से शुरू होंगे ताकि शिक्षा को जन आंदोलन बनाया जा सके। सैनिक स्कूल भी दिल्ली में खोले जाएंगे। लोगों की मांग पर विभिन्न कॉलोनियों में योगा प्रशिक्षक उपलब्ध कराए जाएंगे, इसके लिए बजट में 25 करोड़ का प्रावधान है। इसके साथ ही आजादी के 75 साल होने पर फेस्टिवल ऑफ इंडिया और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक फेस्टिवल समारोह का भी आयोजन होगा।
स्वास्थ्य क्षेत्र- मुफ्त वैक्सीन
मनीष सिसोदिया ने दिल्लीवासियों को बड़ी सौगात दी है। दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों में लोग मुफ्त में कोरोना वैक्सीन लगवा सकेंगे। इसके लिए उन्होंने 50 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। इससे पहले उन्होंने कहा कि दिल्ली में 38 मल्टी स्पेशिएलिटी हॉस्पिटल, 181 एलोपैथिक औषधालय, 496 आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक, 27 पॉलीक्लीनिक, 60 सीड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 46 आयुर्वेदिक, 22 यूनानी और 107 होम्योपैथिक औषधालय हैं। दिल्ली में 78 डे शेल्टर होम, 311 नाइट शेल्टर होम और 22 मोबाइल क्लीनिक हैं। कोरोना काल के समय दिल्ली के स्वास्थ्यकर्मियों के योगदान को याद करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि, दिल्ली के डॉक्टरों और नर्सों का कोरोना महामारी की रोकथाम में महान योगदान रहा है। 24 घंटे जो सेवाएं हमारे डॉक्टरों और नर्सों ने दी है उसका सारा देश ऋणी है। ‘होम आइसोलेशन ‘ अरविंद केजरीवाल जी की दूरदर्शिता का नतीजा रहा और कोविड प्रबंधन में राम बाण साबित हुआ। देश का पहला ‘प्लाज्मा बैंक’ अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में खोला गया।
शिक्षा-
नर्सरी से कक्षा आठ तक नया पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। सरकार नया शिक्षा बोर्ड बनाएगी और 100 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोलेगी। केजरीवाल सरकार दुनिया का पहला ‘वर्चुअल दिल्ली मॉडल’ स्कूल स्थापित करेगी, जिसमें दिल्ली ही नहीं पूरे देशभर के बच्चे पढ़ सकेंगे। केजरीवाल सरकार देश की पहली टीचर्स यूनिवर्सिटी खोलेगी, जहां देश और दुनिया के लिए बेहतरीन शिक्षक तैयार किए जाएंगे।
बिजली-
दिल्ली में 400 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले लोगों को बिजली की सब्सिडी मिलती रहेगी, वहीं 1984 दंगों के पीड़ितों को 400 यूनिट तक 100 प्रतिशत सब्सिडी मिलती रहेगी। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए दिल्लीवासियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री किसान आय बढ़ोतरी योजना के तहत किसानों ने 200 एकड़ की भूमि सौर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए दी है।
पानी-
दिल्लीवासियों को पहले की तरह ही मुफ्त में 20 हजार लीटर पानी प्रतिमाह मिलता रहेगा। यमुना को साफ करने का काम अगले तीन साल में कर लिया जाएगा।
पर्यावरण और जंगल-
हर निर्माण स्थल पर एंटी स्मॉग गन लगेंगे। पराली के लिए पूसा इंस्टीट्यूट के केमिकल का इस्तेमाल कर जलाने से रोका जाएगा। दिल्ली अब इलेक्ट्रिक वाहनों की राजधानी बन गई है और सरकार का लक्ष्य है कि 2024 तक दिल्ली के 25 प्रतिशत वाहन ई-वाहन हों। वहीं 2047 तक यह संख्या 100 प्रतिशत हो जाए। ई-वाहनों के लिए वर्तमान में 72 चार्जिंग स्टेशन हैं जिसे जल्द ही 500 करने की योजना है। 1300 ई-बस इस साल और 100 अगले साल के मध्य तक लाने की योजना है। दिल्ली में वर्तमान में हरित क्षेत्र 21.8 प्रतिशत तक बढ़ा है।
पर्यटन-
2021-22 के बजट में दिल्ली सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डेल्ही हेरिटेज प्रमोशन और डेल्ही टूरिज्म सर्किट नाम से दो स्कीम बनाई है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए पर्यटन स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और अंधेरी जगहों को एलईडी लाइट से रोशन किया जाएगा।
