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हरिद्वार में शाही स्नान के बाद लागू होगा कोविड कर्फ्यू, कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला

 

Dehradun :

फिलहाल जिलाधिकारियों पर भरोसा जताया है। प्रदेश में सशर्त लॉकडाउन पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है।

बढ़ते कोविड संक्रमण को रोकने के लिए सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई फैसले लिए गए। मास्क न पहनने पर अब 500 रुपये से लेकर एक हजार रुपये तक जुर्माना वसूला जाएगा। मंत्रिमंडल ने मई में टीकाकरण अभियान के तहत 50 लाख लोगों को एक करोड़ डोज देने के लिए 450 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी। वहीं, शाही स्नान के बाद हरिद्वार में भी कोविड कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया।

बैठक में लॉकडाउन को लेकर भी बातचीत हुई और तय किया गया कि फिलहाल जिलाधिकारियों के स्तर से कोविड कर्फ्यू का पालन सख्ती से कराया जाए। साथ ही निर्माण कार्यों को बाधित नहीं होने दिया जाएगा। देहरादून, हल्द्वानी, रुद्रपुर, कोटद्वार आदि शहरों में कोरोना कर्फ्यू जारी है, तय किया गया कि हरिद्वार में भी शाही स्नान के बाद कर्फ्यू लागू किया जाएगा। वहीं, मास्क न पहनने पर जुर्माने में 200 रुपये के स्लैब को खत्म कर दिया गया है।

अब 500 रुपये, 700 रुपये या 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही बुनियादी ढांचे पर जोर दिया गया। मंत्रीमंडल ने कुंभ मेले के तहत बनाए गए दो अस्पतालों को अगले तीन माह तक विस्तारित करने का फैसला किया। संविदा पर तैनात कर्मियों की सेवा जारी रखने का फैसला किया गया। मंत्रिमंडल ने मई के मुफ्त वैक्सीन अभियान को महत्वूपर्ण बताया है और इसके लिए करीब 450 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी।

अर्थव्यवस्था की भी चिंता

कैबिनेट ने कोरनोना संक्रमण के कारण अपनाई जा रही सख्ती से अर्थव्यवस्था को प्रभावित न होने देने का भी फैसला किया। इसके लिए कोविड कर्फ्यू के दौरान निर्माण कार्यों को जारी रखने और मजदूरों की आवाजाही पर रोक न लगाने का भी फैसला किया। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति जारी रखने के लिए भी मंत्रिमंडल ने फैसले लिए हैं।

अन्य महत्वपूर्ण फैसले :-

– 18 से 45 वर्ष आयुवर्ग में लगने वाले टीके में 90 प्रतिशत कोविशील्ड तथा 10 प्रतिशत कोवैक्सीन का टीका लगेगा।

– प्रदेश में वैक्सीन की आपूर्ति के लिए महानिदेशक चिकित्सा तथा चिकित्सा शिक्षा अग्रिम भुगतान के लिए अधिकृत गया है। सचिव उद्योग सचिन कुर्वे को वैक्सीन उपलब्ध कराने का दायित्व सौंपा गया है।

– रेमडेसिविर इंजेक्शन की पर्याप्त और शीघ्र आपूर्ति के लिए शत प्रतिशत अग्रिम भुगतान होगा। आपूर्ति को बैंक गारंटी, अर्नेस्ट मनी आदि की औपचारिकताओं से मुक्त रखा गया है।

– राजकीय मेडिकल कॉलेजों में आउस सोर्सिंग से कार्यरत 479 कर्मियों की सेवा विस्तार।

– महाकुंभ हरिद्वार में स्थापित आधार चिकित्सालय और बाबा बर्फानी चिकित्सालयों को तीन माह तक बना कर रखा जाएगा।

– स्वास्थ्य विभाग में संविदा पर तैनात किए गए चिकित्सकों व अन्य कर्मियों को पूर्व की भांति यथावत रखा जाएगा।

– कोविड कफर्यू के दौरान मीडिया कवरेज के लिए पत्रकारों के प्रेस कार्ड को ही कर्फ्यू पास माना जाएगा।

– जिला पंचायत और निदेशालय ढांचे को मंजूरी प्रदान करते हुए 570 पद स्वीकृत।

– राज्य की जनता से मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने और घर से बाहर अनावश्यक न निकलने की अपील की है।

– राज्य के पब्लिक डेबिट मैनुअल के तहत आरबीआई के माध्यम से बाजार से लिए जाने वाले कर्ज की प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है।

– डीआईटी और यूनिसन विवि अधिनियमों में संशोधन।

उपनल कर्मियों के मामले में उपसमिति का गठन

उपनल कार्मियों की समस्याओं को सुलझाने के लिए मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में समिति के गठन को मंजूरी। इसमें अपर मुख्य सचिव कार्मिक एवं सचिव वित्त को भी सदस्य बनाया गया है।

प्रदेश में 18 से 45 साल के 50 लाख लोगों को मुफ्त लगेगी वैक्सीन

कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए एक मई से प्रदेश में 18 से 45 साल के 50 लाख लोगों को सरकार मुफ्त में टीके लगाएगी। प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीन की दो डोज के हिसाब से सरकार को एक करोड़ टीके जरूरत होगी। इस पर 450 करोड़ की राशि खर्च होगी। सरकार ने निर्णय लिया कि 90 प्रतिशत कोविशील्ड और 10 प्रतिशत कोवैक्सीन लगाई जाएगी।

 

 

 

 

 

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