देहरादून:

प्रदेश सरकार द्वारा गरीब व बेसहारा बच्चों के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना में अन्य विभागों द्वारा प्रक्रिया पूरी न किए जाने पर महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने नाराजगी जताई है। उन्होंने मुख्य सचिव एसएस संधु को पत्र लिखकर कहा है कि सभी विभागों से योजना से संबंधित शासनादेश जारी कराए जाएं, ताकि दायरे में आने वाले सभी बच्चों को योजना का लाभ मिल सके।

प्रदेश सरकार ने गत नौ अगस्त को मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत कोरोना महामारी समेत अन्य बीमारियों से माता-पिता अथवा संरक्षक या माता-पिता में से किसी एक कमाऊ सदस्य की मौत होने पर प्रभावित बच्चों को 21 साल की आयु तक महिला सशक्तिकरण विभाग की ओर से तीन हजार रुपये प्रतिमाह देने की व्यवस्था है। इसके अलावा ऐसे बच्चों को विभिन्न विभागों के माध्यम से भरण-पोषण, सामाजिक सुरक्षा, मुफ्त राशन समेत अन्य सुविधाएं देने का निर्णय लिया गया।

इस दौरान हुई बैठक में सहमति बनी थी कि सभी विभाग सात दिनों के भीतर योजना से संबंधित शासनादेश जारी कर देंगे। इस क्रम में महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग योजना को क्रियान्वित करते हुए 1706 बेसहारा बच्चों को उनके बैंक खातों में धनराशि हस्तांतरित कर चुका है। वहीं, अन्य विभाग इसमें लापरवाह बने हुए हैं। कैबिनेट मंत्री ने विभागों के इस रवैये को बच्चों के साथ खिलवाड़ बताने के साथ ही योजना पर पलीता लगाने की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति करार दिया है। उन्होंने मुख्य सचिव से कहा है कि बच्चों के लिए हितों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना से संबंधित अन्य विभागों से वांछित शासनादेश शीघ्र जारी कराए जाएं।