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त्रिवेन्द्र सरकार के 18 मार्च को चार साल पूरे होने पर भव्य जश्न की तैयारी

देहरादून। प्रदेश सरकार के चाल साल पूरे होने पर सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में भव्य जश्न की तैयारी है। त्रिवेंद्र सरकार 18 मार्च को चार साल पूरे कर लेगी। इस दिन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने चार साल के दौरान कराए गए विकास कार्यों का ब्योरा पेश करेंगे। उनके विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में राज्यस्तरीय कार्यक्रम होगा। हर विधानसभा क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों की पुस्तिका जारी होगी। मुख्यमंत्री सभी विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित कार्यक्रमों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। यह निर्णय बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया।

‘विकास के चार साल रू बातें कम काम ज्यादा’ कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए हुई बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, मदन कौशिक, राज्य मंत्री रेखा आर्य, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रमेश भट्ट, आर्थिक सलाहकार आलोक भट्ट, विशेष सचिव मुख्यमंत्री पराग मधुकर धकाते, मुख्य सचिव ओमप्रकाश, महानिदेशक सूचना डॉ.मेहरबान सिंह बिष्ट के साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अन्य लोग जुड़े थे।

विधायकों की अध्यक्षता में कमेटी गठित
कार्यक्रमों के सफल आयोजन के लिए विधायकों  की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाएगा। दायित्वधारी कार्यक्रम आयोजन समिति के उपाध्यक्ष होंगे। एसडीएम समिति के सदस्य सचिव होंगे। मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों से अपने क्षेत्र में हुए विकास कार्यों की जानकारी 28 फरवरी तक महानिदेशक सूचना को उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कार्यक्रम के स्थल का निर्धारण और आयोजन समिति गठित कर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए कार्यक्रम की रूपरेखा का निर्धारण कर लिया जाए।

राज्यस्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा
मुख्यमंत्री डोईवाला क्षेत्र से लगभग दोपहर 12.30 बजे सजीव प्रसारण के जरिये सभी विधानसभा क्षेत्रों को संबोधित करेंगे। सजीव प्रसारण के लिए सभी विधानसभा क्षेत्रों में एलईडी की व्यवस्था होगी। इसके लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एनआईसी तथा अन्य तकनीकी स्टॉफ की तैनाती की जाएगी।

पारंपरिक वाद्य यंत्रों की रैली निकलेगी
प्रत्येक कार्यक्रम स्थल में परंपरागत वाद्य यंत्रों की रैली निकाले जाने तथा कार्यक्रम में लगभग 100 वाद्ययंत्रों को बजाने वाले कलाकारों को शामिल किया जाएगा। इस पर होने वाला खर्च सूचना विभाग सभी जिलाधिकारियों को उपलब्ध कराएगा। कार्यक्रम के समन्वय के लिए प्रत्येक जिले के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय से भी एक समन्वयक नामित किया जाएगा।

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