पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने बुधवार को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को कृषि कानून रद्द करने और किसानों को मुफ्त कानूनी सहायता श्रेणी में शामिल करने के लिए संबंधित कानून में संशोधन करने के लिए तुरंत कदम उठाने की अपील की.
चंडीगढ़.
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने बुधवार को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को कृषि कानून रद्द करने और किसानों को मुफ्त कानूनी सहायता श्रेणी में शामिल करने के लिए संबंधित कानून में संशोधन करने के लिए तुरंत कदम उठाने की अपील की. मुख्यमंत्री ने आज शाम यहां प्रधान मंत्री के साथ मुलाकात की और उनको दो अलग-अलग पत्र भी सौंपे. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मोदी को तीन खेती कानूनों का जायजा लेकर तुरंत रद्द करने के लिए कहा क्योंकि इन कानूनों के कारण पंजाब और अन्य राज्यों के किसानों में बड़े स्तर पर गुस्सा पाया जा रहा है जो बीते साल 26 नवंबर से दिल्ली की सरहदों पर प्रदर्शन कर रहे हैं.
बीते लंबे समय से चल रहे किसान आंदोलन में हुई 400 किसानों और खेत कामगारों की मौत का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संघर्ष का पंजाब और मुल्क के लिए सुरक्षा के लिहाज से बड़ा खतरा खड़ा होने की संभावना है क्योंकि पाकिस्तान की शह प्राप्त भारत विरोधी ताकतें सरकार के प्रति किसानों की नाराजगी का नाजायज लाभ उठाने की ताक में हैं. इस मुद्दे का चिरस्थायी हल ढूंढने के लिए भारत सरकार की तरफ से किसानों की जायज चिंताओं का जल्द हल किए जाने के लिए प्रधान मंत्री को दखल देने की अपील करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा समय चल रहा किसान आंदोलन न सिर्फ पंजाब में आर्थिक सरगर्मियों को प्रभावित कर रहा है बल्कि इसका सामाजिक ताने -बाने पर भी प्रभाव पड़ने की संभावना है, खास करके उस समय पर जब राजनैतिक पार्टियां और बाकी समूह अपने-अपने स्टैंड पर अड़े हुए हैं.
