मणिपुर हिंसा मामले में SC ने की सुनवाई, हाई कोर्ट के फैसले पर जताई हैरानी

मणिपुर हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका का केंद्र और मणिपुर सरकार ने जवाब दिया है। सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राज्य में स्थिति में धीरे-धीरे सुधर रही है।

सरकार बोली- सुधर रहे हालात

सॉलिसीटर जनरल ने कोर्ट में जवाब देते हुए कहा कि केंद्रीय बलों की 114 कंपनियां मणिपुर में तैनात की गई हैं और हालात सुधर रहे हैं। इसके विरोध में मणिपुर ट्राइबल फोरम के वकील ने कहा कि कुकी समुदाय पर हमले हो रहे हैं और इससे निपटने में सरकार नाकाम है।

सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर सरकार से राज्य में जातीय हिंसा को रोकने के लिए उठाए गए कदमों, बेघर और हिंसा प्रभावित लोगों के लिए पुनर्वास शिविरों के लिए उठाए गए कदमों, बलों की तैनाती और कानून व्यवस्था की स्थिति पर विस्तृत स्थिति रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 10 जुलाई को तय की है।