Friday, August 12, 2022
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गोट वैली विलेज मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना और एम्पेक्स कंप्यूटराइजेशन में तेजी लाने को सचिव सहकारिता ने दिए निर्देश

 देहरादून

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 63,000 पैक्स समितियों के कंप्यूटरीकरण के लिए 2,516 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) की बैठक में मंजूरी भी दे दी गई है जिसके बाद देश भर में सभी राज्यों के सहकारिता सचिवों के साथ पैक्स समितियों को ऑनलाइन करने को लेकर पिछले दिनों केंद्रीय सचिव सहकारिता ने वर्चुअल बैठक भी की थी ।

उसी क्रम में उत्तराखंड प्रदेश में कार्य में तेजी लाने को लेकर आज सहकारिता सचिव डॉ बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने देहरादून स्थिति राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के कार्यालय से आज अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की । इसके साथ ही सभी पर्वतीय जिलों में मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना चलाई जाने को लेकर सहकारिता सचिव डॉक्टर पुरुषोत्तम द्वारा तैयारियों के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए आपको बता दें सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के द्वारा मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना अब सभी पर्वतीय जनपदों में चलाए जाने को कहा गया है इस योजना के तहत सब्सिडी दरों पर मक्के का पौष्टिक हरा चारा साइलेज के रूप में समितियों के माध्यम से किसानों को दिया जाता है मांग बढ़ जाने के कारण सचिव डॉक्टर पुरुषोत्तम द्वारा हरा चारा की सभी जनपदों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता को लेकर तैयारियां करने को लेकर निर्देश दिए।

सचिव सहकारिता ने उत्तराखंड में तेजी से MPAX समितियों के कंप्यूटराइजेशन को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए डॉक्टर पुरुषोत्तम ने कहा हमें हर हाल में तय समय से पहले बहुउद्देशीय  एमपैक्स समितियों को ऑनलाइन करना है साथ ही कहा  इसमें और तेजी लाने की आवश्यकता है जल्द से जल्द सभी जिलों में यह समितियां कंप्यूटराइज होनी चाहिए ।

सचिव सहकारिता डॉ बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया कि, उत्तराखंड सरकार के 100 दिन पूरे होने पर 103 बहुद्देश्यीय प्रारंभिक कृषि ऋण समितियां MPAX  वर्तमान में ऑनलाइन हो गई हैं। शेष समितियों में बहुत तेजी से कंप्यूटराइजेशन का कार्य चल रहा है  हमारा उद्देश्य है कि अधिक से अधिक ऑनलाइन एम पैक्स समितियों का मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत द्वारा शुभारंभ किया जा सके। बैठक में उसके पश्चात सचिव सहकारिता के द्वारा प्रदेशभर में होमस्टे योजना गोट वैली विलेज स्थापित करने को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा  हुई।

 

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