नई दिल्ली।
दिल्ली में पूर्व विधायकों की पेंशन बढने जा रही है। अब उन्हें साढ़े सात हजार की जगह प्रति माह 15 हजार रुपये पेंशन मिलेगी। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को अनुमति दे दी है। अगले कुछ माह में यह बढ़ोत्तरी संभव मानी जा रही है। क्योंकि अभी इसे दिल्ली विधानसभा से अनुमति दी जाएगी।
दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल का कहना है कि इस व्यवस्था के लागू होने में अभी पांच से छह माह लग सकते हैं। क्योंकि दिल्ली विधानसभा से अनुमति लेने से पहले इस प्रस्ताव को केंद्रीय गृह मंत्रालय भेजा जाएगा। वहां से अनुमति मिलने के बाद दिल्ली विधानसभा में लाया जाएगा। विधानसभा से अनुमति के बाद इसे फिर से केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। वहां से अनुमति मिलने के बाद इसे स्वीकृत माना जाएगा।
उन्होंने बताया कि यह प्रस्ताव भी उसी का हिस्सा है जिसके तहत विधायकों का वेतन बढ़ाया जाना है। उन्होंने कहा कि यह पहली बार है कि वेतन बढ़ाने की प्रक्रिया लंबी कर दी गई है। यह ठीक नहीं है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय से अनुमति मिलने के बाद इसे लागू माना जाता था।
विधानसभा अध्यक्ष गोयल ने बताया कि दिल्ली विधानसभा ने 2015 में विधायकों का वेतन बढ़ाए जाने के संबंधित विधेयक पास कर केंद्रीय गृह मंत्रालय भेजा था। जिसके तहत विधायकों का वेतन 2 लाख 10 हजार किया जाना था। केंद्र ने 2017 में इसे वापस भेजा कि संशोधन करके भेजिए। जिसके चलते संशोधित कर इसे फिर से केंद्र के पास भेजा गया। जिस पर केंद्र ने विधेयक में प्रस्तावित वेतन को न मानकर पहले से निर्धारित वेतन में कुछ बढ़ोत्तरी कर अप्रैल 2020 में इसे दिल्ली विधानसभा के पास वापस भेज दिया था। मगर उस समय कोरोना काल के चलते सरकार अधिक आर्थिक तंगी में थी। इसलिए इस मामले में एक साल के बाद कार्रवाई की गई है।
