देहरादून-:
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत मंत्रिपरिषद के गठन के साथ ही पहली मंत्रिपरिषद की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। पहला निर्णय कोविड-19 के तहत लॉकडाउन अवधि के दौरान महामारी व आपदा प्रबंधन एक्ट में दर्ज हुई सभी मुकदमे वापस दिए जाएंगे।
मंत्री परिषद की बैठक में दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय 2016 के बाद बने सभी प्राधिकरण का परीक्षण किया जाएगा अर्थात 2016 के बाद बने कोई भी प्राधिकरण भवन का नक्शा पास नहीं करेगा इन प्राधिकरण के परीक्षण के लिए एक मंत्रिपरिषद की उप समिति गठित की गई है उप समिति के अध्यक्ष बंशीधर भगत व सदस्य के रूप में सुबोध उनियाल व अरविंद पांडे को शामिल किया गया है
